इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनीत टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सूचना के अधिकार (RTI) कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाया जा सके। टंडन शनिवार को इंदौर दौरे पर थे, जहां गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र डाकसे द्वारा उनका स्वागत किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए टंडन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने RTI कानून लागू कर जनता को सरकार से सीधे सवाल पूछने का अधिकार दिया था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया यह कदम कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला भले रहा हो, लेकिन इससे लोकतंत्र को मजबूती मिली। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार इस कानून को लगातार कमजोर कर रही है, ताकि सरकार की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर परदा डाला जा सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को RTI के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए। टंडन ने यह भी कहा कि कई सरकारी विभाग RTI की जानकारी देने में जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं और आवेदकों को परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भाजपा सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार की परतें RTI के माध्यम से खोली जाएंगी।
इस अवसर पर शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, कांग्रेस सेवादल के मीडिया प्रभारी मुकेश ठाकुर, प्रदेश सचिव प्रहलाद महवार, चुनाव प्रबंधन टीम से मीनाक्षी जयसवाल, काले खान, पुनीत शर्मा और राकेश निर्मल सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।










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