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भोपाल में फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश, टाटा कंज्यूमर कर्मचारी समेत चार गिरफ्तार

भोपाल के थाना हनुमानगंज क्षेत्र में फर्जी लूट की योजना रचने वाले टाटा कंज्यूमर कंपनी के डीएसआर आदित्य आर्य समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदित्य ने 28 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि दो बाइक सवार युवकों ने जेपी नगर तिराहे के पास उसका आईफोन 15 और ₹60-70 हजार रुपये कलेक्शन से भरा बैग लूट लिया। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि यह लूट की कहानी झूठी थी, जिसे आदित्य ने ऑनलाइन सट्टे में हारे पैसे छुपाने के लिए रचा था।

ऑनलाइन सट्टा बना फर्जी वारदात की वजह, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए-
आदित्य ने अपने दोस्त दीपांश योगी और अन्य साथियों – आशिफ अली, प्रदीप यादव व अमन खान के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। लूट का पूरा प्लान वाट्सऐप कॉल पर तय किया गया था। घटना के बाद आदित्य ने आशिफ को ₹3500 देकर बैग वापस भी ले लिया था। पुलिस ने डियो स्कूटर, एक ओपो मोबाइल जब्त कर लिया है जबकि आईफोन 15 की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी प्रदीप यादव पहले से हत्या और लूट समेत 14 मामलों में आरोपी है, जबकि अन्य के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

क्राइम रिपोर्टर- कय्यूम पठान

भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर बड़ा हादसा टला,सुपरवाइजर की सूझबूझ से बची यात्री की जान

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। विदिशा निवासी कपिल लीलानी (45) भोपाल एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी आखिरी डिब्बे में चढ़ते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह में गिर गए।

घटना के वक्त स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे रेलवे अटेंडेंट अरहम ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बिना समय गंवाए शोर मचाया और पास ही मौजूद ट्रेन मैनेजर वैभव भारतीय को सूचित किया। मैनेजर ने तत्परता दिखाते हुए एमरजेंसी ब्रेक लगाई।

रेल कर्मचारियों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से कपिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि यात्री को केवल मामूली खरोंचें आईं। हादसे के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन रोकी गई और फिर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद रवाना कर दी गई।

बीमार महिला के मकान पर भूमाफिया का कब्जा, प्रशासन बेबस – न्याय की गुहार लगा रही महिला

भोपाल के ग्राम पंचायत अरवलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मजबूर महिला के मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है। पीड़िता, श्रीमती रफत, गंभीर बीमारी के चलते बीते 20 दिनों से अपने मायके में रहकर इलाज करवा रही थीं। जब वे इलाज के बाद अपने घर लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और किसी व्यक्ति ने न केवल ताला बदल दिया है, बल्कि मकान की दीवार पर अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखवा दिया है।

यह व्यक्ति मोहम्मद शेहजाद खान बताया जा रहा है, जिससे रफत ने उक्त मकान की विधिवत रजिस्ट्री करवा कर खरीदारी की थी। अब वही व्यक्ति खुद को मालिक बताते हुए महिला को धमका रहा है और मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। यह मामला न केवल भूमाफिया की दबंगई को उजागर करता है, बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

श्रीमती रफत का कहना है कि जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जोन 4 का रुख किया, तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं। उन्हें इधर-उधर भटकाया गया और उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया।

इस तरह की घटनाएं राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें अकेली महिलाओं और बुजुर्गों की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। यह न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है।

DPC बोले- सरकारी राशि लौटाने को कहा था, रिश्वत का कोई सवाल ही नहीं: ओपी शर्मा

एकल सत्य समाचार, भोपाल। जिला शिक्षा केंद्र भोपाल के जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ओपी शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर चर्चा में हैं। इस संबंध में एकल सत्य समाचार से बातचीत करते हुए डीपीसी शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऑडियो में जिन पैसों की बात हो रही है, वे रिश्वत नहीं बल्कि सरकारी राशि है, जो एडवांस के रूप में दी गई थी।

ओपी शर्मा ने कहा, “मैंने केवल सरकारी कार्य के लिए दी गई एडवांस राशि की वापसी को लेकर कॉल की थी। इसे कुछ लोगों द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ताकि मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।”

उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों को जिम्मेदारियों के अनुसार राशि दी जाती है और नियमानुसार उसका हिसाब भी मांगा जाता है। “यह पूरी प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होती है,” शर्मा ने कहा।

डीपीसी शर्मा ने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने किसी कर्मचारी से पद या कार्य के बदले पैसे की मांग की है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाएं दुर्भावनापूर्ण हैं और इस मामले में वे वांछित कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।

नगर निगम भोपाल का वाहन चालक संघ अवैध कब्जे के मामले में घिरा

नगर निगम भोपाल का वाहन चालक संघ एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जानकारी के अनुसार, संघ ने बिना किसी वैध आवंटन या अनुमति पत्र के नगर निगम की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह कब्जा न केवल नियमों की अवहेलना है, बल्कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का भी गंभीर मामला है।

इतना ही नहीं, वाहन चालक संघ ने करोद क्षेत्र स्थित नवाब कॉलोनी में भी एक कार्यालय पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। स्थानीय लोगों और निगम सूत्रों के अनुसार, उक्त स्थल पर किसी प्रकार की कानूनी स्वीकृति या अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। जोन 21 के zo मामले की जांच में जुटे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वाहन चालक संघ के दबाव में जांच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं वही एक कर्मचारी ने चर्चा में बताया कि कार्यालय खाली करने के लिए वाहन चालक संघ को नोटिस चश्मा किया जा चुका है आगे की कार्रवाई के लिए आप zo से बात करें वही स्पष्ट बता पाएंगे कि मामले में देरी क्यों की जा रही है हालांकि अवैध कब्जे को लेकर महापौर में भी जिम्मेदार अधिकारियों को जिताया है कि जल्द से जोन के कार्यालय में हुए अवैध कब्जे को हटाया जाए पर जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे की बगल में नजर आ रहे हैं

नजूल SDM कार्यालय बना गंदगी का अड्डा, आम जनता बेहाल, अधिकारी बेपरवाह

भोपाल। शहर के नजूल वृत्त अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में व्याप्त गंदगी और गेट के सामने जमा गंदे पानी ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए इस कार्यालय में आते हैं, लेकिन कार्यालय तक पहुंचने से पहले उन्हें गंदगी और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

स्थानीय लोगों और कार्यालय आने वाले नागरिकों का कहना है कि यह स्थिति कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। कार्यालय परिसर में साफ-सफाई का अभाव और जल निकासी की सही व्यवस्था न होना इस बदहाल स्थिति की मुख्य वजह है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी रास्ते से एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी जैसे उच्च अधिकारी रोजाना गुजरते हैं, लेकिन वे आंखें मूंदे बैठे हैं। अगर वे चाहें तो नगर निगम अथवा संबंधित विभाग को निर्देश देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता साफ झलक रही है।

नागरिकों ने सवाल उठाए हैं कि जब कार्यालय में बैठने वाले अधिकारी ही अपनी कार्यस्थली की हालत सुधारने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आम जनता की समस्याओं को वे कैसे समझेंगे। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्यालय परिसर की सफाई करवाई जाए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या न केवल असुविधा बल्कि संक्रामक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। प्रशासन की यह लापरवाही निंदनीय है और उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ: एक छोटी सी कोशिश, एक बड़ी क्रांति

आज हमारा पर्यावरण कराह रहा है—वायु दूषित हो चुकी है, पेड़ों की छांव खत्म होती जा रही है, और हर सांस में बीमारी घुलती जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर हम सब यह ठान लें कि अपने हर खास मौके पर—जन्मदिन, सालगिरह, माता-पिता की पुण्यतिथि, या किसी गरीब की अंतिम विदाई पर—सिर्फ पाँच पेड़ लगाएं, तो आने वाला कल कितना सुंदर हो सकता है। पेड़ केवल छाया या ऑक्सीजन नहीं देते, वो उम्मीद देते हैं, जीवन देते हैं।

सरकार को चाहिए कि वह ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें हर सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से पहले यह साबित करे कि उसने कम से कम एक पेड़ लगाया है। और जिनके पास स्थान नहीं, उनके लिए जगह चिन्हित की जाए, ताकि कोई बहाना न बचे।

हमें यह भी समझना होगा कि जितना बड़ा योगदान पेड़ कटाई से होता है, उतना ही बड़ा खतरा आधुनिक सुख-सुविधाओं से भी है। हर परिवार में एक से अधिक वाहन पर सख्त नियंत्रण हो, और जरूरत से ज्यादा साधनों पर भारी कर लगाया जाए।

याद रखिए, जब एक इंसान पांच पेड़ लगाएगा, तो देश में करोड़ों पेड़ लगेंगे। वह दिन दूर नहीं जब हवा फिर से शुद्ध होगी, फल-सब्जियों में फिर से स्वाद होगा, और हर बच्चा बिना मास्क के मुस्कुरा पाएगा। यह सिर्फ एक पहल नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे कीमती तोहफा है। पेड़ लगाइए, आने वाले कल को बचाइए—क्योंकि जीवन हरियाली से ही है।

“अगर वाकई किसी की याद को अमर करना है, तो उसकी याद में एक पेड़ जरूर लगाइए। वो पेड़ आपके प्यार की सबसे जीवित निशानी होगा।”

समाजसेवी अब्दुल मन्नान ने किया प्रदेश सत्ता प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन

प्रदेश सत्ता प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन समाजसेवी अब्दुल मन्नान द्वारा किया गया इस अवसर पर शहर के अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकगण उपस्थित रहे। सभी संपादकों ने प्रदेश सत्ता के मालिक वाजिद खान को लाला लाजपत राय कॉलोनी पूलबोगदा स्थित नए प्रेस की स्थापना पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उद्घाटन समारोह में पत्रकारिता जगत के लोगों ने इसे मीडिया क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया और उम्मीद जताई कि यह प्रेस निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाचार प्रकाशन में अहम भूमिका निभाएगा।

भोपाल बस हादसा: RTO जितेन्द्र शर्मा पर सख्त कार्यवाही की मांग, पालक महासंघ ने उठाई आवाज!

भोपाल। बीते छह महीनों से बिना फिटनेस और बीमा के भोपाल की सड़कों पर दौड़ रही एक स्कूली बस ने हाल ही में बड़ा हादसा कर दिया, जिसमें आठ से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक युवा महिला डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद भोपाल संभाग के कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से आरटीओ जितेन्द्र शर्मा को निलंबित कर आयुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया है।

आरटीओ कार्यालय वाहन फिटनेस और बीमा की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन इस मामले में आरटीओ द्वारा अपने कर्तव्यों में भारी लापरवाही बरती गई। शर्मा स्वयं उड़नदस्ते के प्रभारी भी हैं, फिर भी सड़क पर चल रही अवैध और बिना फिटनेस की बसों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस घटना के बाद पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने एक आवेदन सौंपकर शासन से मांग की है कि शर्मा पर कठोर कार्रवाई की जाए। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि जितेन्द्र शर्मा का निलंबन समाप्त न किया जाए, बल्कि उन्हें इस प्रकरण में आरोपी बनाया जाए और जांच के उपरांत बर्खास्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाहियों पर रोक लगाई जा सके।

महासंघ ने इस संदर्भ में गुना जिले की उस दर्दनाक घटना का भी हवाला दिया है जिसमें एक वाहन की चूक से 13 लोगों की जान गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे थे और वाहन मालिक, चालक के साथ-साथ गुना आरटीओ अधिकारी बरोलिया को भी आरोपी बनाया गया था।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब गुना में एक आरटीओ को घटना में लापरवाही के लिए आरोपी बनाया जा सकता है, तो भोपाल के आरटीओ जितेन्द्र शर्मा को बचाने या बहाल कराने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शर्मा के निलंबन को समाप्त कराने की कवायद जारी है, वहीं परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी सरकार को हड़ताल की धमकी भी दे चुके हैं।

पालक महासंघ ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि कानून सबके लिए समान हो, और इस मामले में कोई विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

भोपाल में सिलेंडर विस्फोट के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, चौक-चौराहों पर खुलेआम हो रहा गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग

भोपाल। राजधानी भोपाल के एक शादी गार्डन में हाल ही में हुए सिलसिलेवार 10 गैस सिलेंडरों के विस्फोट ने पूरे शहर को दहला दिया था। इस भीषण हादसे के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कुंभकरणी नींद में सोए हुए हैं। चौक-चौराहों और गलियों में आज भी चाय-नाश्ते के ठेलेवाले और छोटे दुकानदार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा दोहराया जा सकता है।

प्रशासन की ओर से न तो अब तक कोई सख्त कार्रवाई की गई है और न ही इन अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा से जुड़ा यह गंभीर मामला प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल रहा है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो अगला हादसा और भी भयावह हो सकता है।