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पटना में व्यापारी को जान का खतरा, आरोपी पर मारपीट और रंगदारी का आरोप

पटना: मालसलामी थाना क्षेत्र के स्थायी निवासी रविंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सुधीर मालाह उर्फ सुधीर केवट से जान का खतरा है। रविंद्र कुमार की दुकान करमाली चक, थाना बाईपास क्षेत्र में स्थित है। उनका कहना है कि सुधीर मालाह न केवल उनके दुकान में घुसकर मारपीट करता है, बल्कि पैसे की छीना-झपटी और रंगदारी की भी मांग करता है। रविंद्र ने बताया कि उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस और प्रशासन को दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डर के माहौल में वह हर रोज़ अपनी जान की सलामती को लेकर चिंतित रहते हैं और अब दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके।

RTI आरटीआई कैसे डालें?

●RTI क्या है?

सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर RTI होती क्या है,RTI का मतलब होता है Right to Information (सूचना का अधिकार) यह एक ऐसा कानून है जो भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। चाहे वो स्कूलों में खर्च हुआ पैसा हो, पंचायत में आया फंड हो, या किसी सरकारी कर्मचारी का कार्य व्यवहार।

RTI Act 2005 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सभी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं।

🧾सबसे पहले ये जान ले कि RTI डालने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

  1. एक साफ और सरल भाषा में लिखा RTI आवेदन पत्र।
  2. संबंधित विभाग या अधिकारी का नाम और पता।
  3. 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या RTI शुल्क।
  4. अगर आप BPL श्रेणी में आते हैं तो शुल्क नहीं देना होता, लेकिन प्रमाणपत्र जरूरी है।
  5. डाक के माध्यम से भेजने के लिए लिफाफा।

●RTI आवेदन पत्र कैसे लिखें?

यहां एक सामान्य प्रारूप (Format) दिया गया है:

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
[विभाग का नाम]
[कार्यालय का पता]

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,
मैं [आपका नाम], निवासी [पूरा पता] हूं। मैं RTI Act 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:

  1. ……………………………………….
  2. ……………………………………….

मैं 10 रुपये का RTI शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से संलग्न कर रहा/रही हूं।
कृपया नियमानुसार 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करें।

भवदीय,
[नाम]
[पता]
[मोबाइल नंबर]
[दिनांक]

●RTI कहां जमा करें?

  1. RTI आवेदन पत्र डाक द्वारा संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) को भेजा जा सकता है।
  2. आप चाहें तो विभाग के RTI ऑफिस में जाकर खुद भी जमा कर सकते हैं।
  3. कुछ विभागों के लिए आप ऑनलाइन RTI आवेदन भी कर सकते हैं— नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।
https://rtionline.gov.in: RTI आरटीआई कैसे डालें?

●RTI शुल्क कितना है?

श्रेणी शुल्क

सामान्य नागरिक ₹10/- (पोस्टल ऑर्डर या नकद)
BPL कार्डधारी निःशुल्क (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
अतिरिक्त पेज (फोटोकॉपी) ₹2/- प्रति पेज

●मांगी गई जानकारी या उत्तर मिलने में कितना समय लगता है?

ज्यादातर मामलों में RTI Act के अनुसार, आपको 30 दिनों के भीतर जवाब मिल जाना चाहिए। अगर मामला जीवन और मृत्यु से जुड़ा हो तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य है।

सभी मिलकर करें शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर –SDM लहार ने दिए सख्त निर्देश

भिंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसडीएम विजय सिंह यादव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना में आयोजित की गई, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, बीआरसी पी.एस. तोमर सहित सात संकुल प्राचार्य, तीन बीएसी और छह सीएसी उपस्थित रहे। बैठक में नवीन शैक्षणिक सत्र की तैयारी, शिक्षक और छात्र उपस्थिति, नामांकन 3.0 पोर्टल, पाठ्यपुस्तक वितरण, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न उठाव और स्कूल निरीक्षण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

एसडीएम ने निर्देश दिए कि सभी संकुल प्राचार्य एवं सीएसी अधिकारी महीने में कम से कम 15 से 20 भ्रमण सुनिश्चित करें। केवल निरीक्षण ही नहीं, बल्कि वे स्वयं कक्षाओं में जाकर पढ़ाएं और शिक्षण गुणवत्ता का स्तर जांचें। एसडीएम ने यह भी कहा कि लापरवाह और गैरहाजिर शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने विशेष रूप से प्रयोगशालाओं की स्थिति पर चिंता जताई और सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाएं बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का केंद्र होती हैं, इसलिए प्रयोगशाला उपकरणों की खरीदी में कोई लापरवाही न हो।

एसडीएम विजय सिंह यादव ने कहा कि वे स्वयं स्कूलों का सतत निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण की गुणवत्ता दोनों में सुधार हो। शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समयसीमा में पूरा हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले – यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गोविंद गार्डन में साइकिल चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर की करतूत!

भोपाल के थाना ऐशबाग क्षेत्र से एक साइकिल चोरी की घटना सामने आई है। यह वारदात गोविंद गार्डन इलाके की है, जहां एक अज्ञात युवक ने खुलेआम साइकिल चुराई और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।यह तस्‍वीरें ऐशबाग थाना क्षेत्र की हैं, जहां गोविंद गार्डन में खड़ी एक साइकिल को चोर ने मात्र कुछ सेकंड में चुरा लिया।

सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि चोर बड़ी ही चालाकी से पहले इलाके का मुआयना करता है, फिर मौका देखकर साइकिल लेकर फरार हो जाता है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कोई पहली घटना नहीं है, इस क्षेत्र में पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं।

हज 2025 सफलतापूर्वक संपन्न, मध्य प्रदेश के हाजियों की वापसी शुरू।

भोपाल-हज 2025 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश से हज यात्रा पर गए हाजियों की वापसी का क्रम प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि प्रदेश के हज यात्रियों की अंतिम हज उड़ान 11 जुलाई को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में आवेदकों को चयनित कर सऊदी अरब भेजा गया, जो कि राज्य हज कमेटी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हज जैसे पवित्र धार्मिक कर्तव्य को निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। रफत वारसी ने आगे बताया कि हज यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी द्वारा विशेष तैयारी की गई थी। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों से 46 कर्मचारियों को चयनित कर उन्हें सऊदी अरब भेजा गया। इन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य हज निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये निरीक्षक पूरे हज कालखंड में सऊदी अरब में मौजूद रहे और मध्य प्रदेश से गए सभी हज यात्रियों को मार्गदर्शन, सहायता और आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करते रहे। हज के दौरान चिकित्सा, रहने की व्यवस्था, आवागमन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में इन निरीक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। राज्य हज कमेटी की इस व्यवस्था की हाजियों ने भी सराहना की है और कमेटी का धन्यवाद व्यक्त किया है। रफत वारसी ने अंत में कहा कि हज जैसे विशाल आयोजन में समर्पित टीम व प्रशासनिक योजना की वजह से यह कार्य कुशलता से संपन्न हो पाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्षों में यह व्यवस्था और अधिक सशक्त और प्रभावी होगी।

भोपाल के अशोका गार्डन में फिर सक्रिय हुआ जुए का अड्डा, पुलिस की अनदेखी पर उठे सवाल

भोपाल। राजधानी के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के रूप नगर में वर्षों से बंद पड़ा जुए का अड्डा एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस अवैध गतिविधि का खुलासा तब हुआ जब रूपनगर में ही रहने वाले युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया युवक के इस वीडियो ने सनसनी मचा दी। वायरल वीडियो में युवक ने आरोप लगाया है कि रूपनगर रूपनगर में ही रहने वाले माइकल नामक व्यक्ति खुलेआम जुए का संचालन कर रहा है, जिसमें शहर के कई नामी जुआरी शामिल होते हैं और लाखों रुपये के दांव लगाए जा रहे हैं। और जवान ओके रोज-रोज यहां आने से रूपनगर मैं रहने वाली महिलाएं तो प्रताड़ित हो ही रही हैं साथ ही उन बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है जो शिक्षा को छोड़ 52 पत्तों की किताब मैं अपना भविष्य ढूंढने लगे हैं रूपनगर पहले भी सत्ता और जुआ के खेल में माहिर क्षेत्र में से एक हुआ करता था लेकिन कई समय से यहां पर यह अवैध कारोबार नहीं चल रहा था फिर अचानक इस क्षेत्र के पुराने बदमाश के सहयोग से इस अवैध कारोबार का संचालन होने लगा है

शकील ने एकल सत्य समाचार से चर्चा के दौरान बताया कि जुए में जीतने वाले लोगों की “नाल तक काटी जा रही है”, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जब शकील ने अशोका गार्डन पुलिस को इसकी सूचना दी, तो जवाब मिला – “खुले में चल रहा है तो कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर किसी घर में हो तो बताओ।”

यह पुलिस का जवाब कई सवाल खड़े करता है। क्या कानून सिर्फ घरों में चल रहे जुए पर लागू होता है और खुले में चल रहे जुए को छूट मिली हुई है? क्या पुलिस की यह अनदेखी कहीं मिलीभगत की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? यदि शकील के लगाए गए आरोपों में सच्चाई है, तो यह गंभीर मामला अशोका गार्डन थाने की भूमिका को संदेह के घेरे में ला खड़ा करता है।

फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, और स्थानीय लोगों के बीच भी पुलिस की निष्क्रियता को लेकर चर्चा होने लगी है अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है – निष्पक्ष जांच करता है या आरोपों को नज़रअंदाज़ कर मामले को दबाने की कोशिश?

थाना मंगलवार क्षेत्र की हकीकत – नाइट ड्यूटी में ‘दारू-बिरयानी सेवा’ चालू है!

राजधानी भोपाल में दवाइयां लोगों को रात के अंधेरे में मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन नशे का सामान आपको 24 घंटे उपलब्ध हो सकता है इसकी जरूर गारंटी दी जा सकती है लगातार सूचना मिलने पर एकल सत्य समाचार की टीम ने अपने केमरे में रात के अंधेरे में चल रहे नशे के कारोबार को कैद किया है थाना मंगलवार क्षेत्र में रात के एक-दो बज रहे हों, माहौल नींद का हो या सन्नाटे का, लेकिन यहां का नज़ारा कुछ और ही कहानी सुना रहा है।

वाइन शॉप्स तो नियमों के मुताबिक बंद हो जाती हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। थोड़ी सी चालाकी, और कुछ ‘जानकारी’ हो तो आपको दारू 24 घंटे मिल जाएगी – खुलेआम नहीं, पर्दों के पीछे, लेकिन सबको पता है कहां से लेनी है।

और बात सिर्फ दारू तक सीमित नहीं है, ‘जम जम होटल’ जैसे कुछ खास ठिकानों से रात के किसी भी पहर बिरयानी हाज़िर हो जाती है – मानो खाने का नहीं, सिस्टम का मुंह चिढ़ा रहे हों।

अब सवाल ये उठता है –
नाइट ड्यूटी में पुलिस क्या कर रही है?
क्या उन्हें ये सब दिखता नहीं या दिखकर भी कुछ नहीं होता?
कब लगेगी लगाम इस खुले खेल पर?
क्या थाना मंगलवार क्षेत्र में नियमों की रात को छुट्टी है?

अब देखना ये है कि पुलिस इस गुपचुप धंधे पर शिकंजा कसती है या फिर पर्दों के पीछे चलता रहेगा “24×7 सेवा” का ये काला कारोबार।

भोपाल पुलिस में तबादला नीति का हाल बेहाल: अफसरों की मनमानी, अंगदों का कब्ज़ा, DGP के आदेश हवा में !

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुखिया और डीजीपी द्वारा पुलिसकर्मियों के नियमित तबादले को लेकर जारी निर्देशों को राजधानी के अफसर और बाबू ठेंगा दिखा रहे हैं। हाल ही में नगरीय सीमा में तीन दिन पहले हुए थोकबंद तबादलों में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्राइम ब्रांच और थानों में पदस्थ ऐसे पुलिसकर्मियों को बचा लिया गया है जो वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं। डीजीपी के सख्त आदेश के बावजूद राजधानी के थानों और शाखाओं में “अंगदों” को हटाने के बजाय बाकी कर्मचारियों को तबादले की सूची में डाल दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, इन तबादलों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई। PHQ के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी की एक जगह पर अधिकतम पोस्टिंग 3 साल की होनी चाहिए, लेकिन राजधानी के कई थानों में 8 से 15 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी खुलेआम तबादला नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। थाना बजरिया में मनोज शिवड़े 15 साल, छन्नूलाल चौहान 9 साल और दीपक कटियार 8 साल से पदस्थ हैं। थाना बागसेवनिया में राकेश भारद्वाज और मुकेश स्थापक क्रमश: 8 और 9 साल से वहीं हैं, जबकि उपेन्द्र सिंह तीसरी पोस्टिंग में हैं। थाना मिसरोद में शैलेन्द्र भदौरिया करीब 15 साल से जमे हुए हैं।

थाना हबीबगंज में धीरेन्द्र सिंह और सुदर्शन मिश्रा 12-12 साल से पदस्थ हैं और AJK-हबीबगंज के बीच ऊपर-नीचे होते रहते हैं। थाना टीटी नगर में मनोज सिंह का तो पूरा सेवाकाल इसी थाने में बीतता दिखता है। चुनाभट्टी थाने में एक ASI 12 साल से तैनात हैं और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक राजेश सेन थाने से लेकर ACP कार्यालय तक सीधा संबंध रखते हैं, इन्हें भी नहीं बदला गया। एमपी नगर थाने से सुनील और जितेन्द्र दीवार फांद कर क्राइम ब्रांच चले गए और फिर एमपी नगर लौट आए।

थाना कोलार में मनोज शर्मा सिपाही से ASI तक बन चुके हैं लेकिन तैनाती एक ही स्थान पर रही, वहीं हवलदार राजकुमार राजपूत दूसरी पोस्टिंग के बावजूद नहीं बदले गए। शाहपुरा थाना में नागेन्द्र सिंह की यह तीसरी पोस्टिंग है। थाना पिपलानी में केपी सिंह, मिनेश मिश्रा और विजय चौधरी आठ साल से अधिक समय से और दो-दो, तीन-तीन पोस्टिंग झेल चुके हैं।

अशोका गार्डन थाने की हालत सबसे अलग है, जहां ASI जयबीर सैगर पर दो महीने पहले हमला हुआ था लेकिन उन्हें फिर वहीं भेज दिया गया। ASI इरफान खान पहले 5 साल और अब 4 साल से वहीं तैनात हैं यानी 9 साल की पोस्टिंग। ASI हरवीर भी लगातार 5 साल से अशोका गार्डन में ही हैं।

MP नगर थाना में SI जितेन्द्र मिश्रा करीब 10 साल से पदस्थ हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कुछ पुलिसकर्मियों को तबादला नीति से छूट मिली हुई है? ,आलोक तिवारी, छत्रपाल सिंह और अविनाश राय जैसे नाम ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे, फिर भी इन्हें मनमाफिक थानों में पोस्टिंग मिलती रही है।

प्रधान आरक्षक आलोक तिवारी पर महिला से पैसे लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें लाइन भेजा गया, लेकिन दो दिन में ही फिर से अरेरा हिल्स, और फिर कोहेफिजा थाने में पोस्टिंग मिल गई। बताया जाता है कि कोहेफिजा थाने में तैनात अधिकारी उनके रिश्तेदार हैं। छत्रपाल सिंह को कमला नगर और टीटी नगर के अलावा कहीं नौकरी करते नहीं देखा गया क्योंकि उनके करीबी नेताओं और मंत्रियों से अच्छे संबंध हैं।

अविनाश राय, जो कि शराब के नशे में अफसरों पर टिप्पणी करने के मामले में विवादों में रहे, आज भी सुरक्षित हैं।

क्राइम ब्रांच में फेरबदल की आशा लगाए पुलिसकर्मियों को तब झटका लगा जब उनके अधिकारियों ने चहेतों को बचा लिया। दरअसल, निशातपुरा क्षेत्र में एक पिस्तौलधारी को पकड़ने के बाद जबरन वसूली का मामला सामने आया था। इसमें कार्रवाई के तौर पर ASI जुबैर खान और एक आरक्षक को लाइन हाजिर किया गया, जबकि इस पूरे मामले के पीछे जो चेहरे थे, वो आज भी क्राइम ब्रांच में जमे हुए हैं।

क्राइम ब्रांच से साइबर और फिर से क्राइम ब्रांच में लाने की अदला-बदली दिखाती है कि किस तरह डीजीपी के आदेश का सिर्फ दिखावा किया गया। देर रात रवानगी के आदेश के बाद जोड़तोड़ कर कुछ को रुकवा दिया गया और कुछ को वापसी का आश्वासन दिया गया।

सूत्र बताते हैं कि राजधानी भोपाल में थानों का रिकार्ड उठाया जाए तो हर थाने में दो-चार ऐसे अंगद जरूर मिलेंगे जो 8 से 12 साल से वहीं जमे हुए हैं, जिनकी दूसरी-तीसरी पोस्टिंग है, जिनपर गंभीर आरोप हैं, फिर भी अधिकारी इन्हें बचा रहे हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है – क्या राजधानी में डीजीपी के आदेश की कोई कीमत बची है? क्या जोन डीसीपी और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने डीजीपी भी छोटे पड़ गए हैं? क्या तबादला नीति सिर्फ कमजोर पुलिसकर्मियों पर लागू होती है?

जरूरत है पारदर्शी और निष्पक्ष समीक्षा की। क्योंकि इससे न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल तय होगा, बल्कि जनता का सिस्टम पर भरोसा भी कायम रह पाएगा।

भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केंद्र सरकार RTI एक्ट को सरकार कर रही है कमजोर कमजोर कर रही है: पुणीत टंडन

इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनीत टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सूचना के अधिकार (RTI) कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाया जा सके। टंडन शनिवार को इंदौर दौरे पर थे, जहां गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र डाकसे द्वारा उनका स्वागत किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए टंडन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने RTI कानून लागू कर जनता को सरकार से सीधे सवाल पूछने का अधिकार दिया था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया यह कदम कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला भले रहा हो, लेकिन इससे लोकतंत्र को मजबूती मिली। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार इस कानून को लगातार कमजोर कर रही है, ताकि सरकार की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर परदा डाला जा सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को RTI के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए। टंडन ने यह भी कहा कि कई सरकारी विभाग RTI की जानकारी देने में जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं और आवेदकों को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भाजपा सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार की परतें RTI के माध्यम से खोली जाएंगी।

इस अवसर पर शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, कांग्रेस सेवादल के मीडिया प्रभारी मुकेश ठाकुर, प्रदेश सचिव प्रहलाद महवार, चुनाव प्रबंधन टीम से मीनाक्षी जयसवाल, काले खान, पुनीत शर्मा और राकेश निर्मल सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।

भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम दुरुपयोग, खाद्य विभाग बेखबर

राजधानी भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग लगातार जारी है, हाल ही में मैरिज गार्डन के अंदर लगातार कई सिलेंडर फटने की घटना के बाद भी खाद विभाग ठीक से जाग नहीं पाया जिसका आलम यह है कि भोपाल के अधिकतर चौक चौराहे पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कभी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकते हैं अगर खाद विभाग द्वारा जल्द घरेलू गैस के दुरुपयोग पर नकल नहीं कई गई तो आम जनता के लिए बड़ी दुर्घटना का कारण घरेलू गैस का दुरुपयोग बन सकता है लेकिन खाद्य विभाग की टीम इस गंभीर मामले को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। शहर के हर चौक-चौराहे पर स्थित चाय और नाश्ते की दुकानों में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके, संबंधित अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। ताजा मामला पंकज श्रीवास्तव और साधना नामक व्यक्तियों की दुकान का है, जहां कढ़ाई में तेल गर्म किया जा रहा है और नीचे घरेलू गैस सिलेंडर साफ देखा जा सकता है। यह पूरी स्थिति खाद्य विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। खाद विभाग की टीम समय-समय पर करवाई करने का हवाला तो देती है लेकिन सच्चाई यह है कि खाद विभाग खुद ही इस लापरवाही को बढ़ावा दे रही है ऐसा प्रतीत होता है कलेक्टर कार्यालय के आसपास ही अगर आप देख तो कई चाय की होटल एवं रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडर रोड पर ही जलते हुए मिल जाएंगे जब आम जनता इस घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर आवाज उठा सकती है तो खाद विभाग की टीम क्यों लापरवाही दिख रही है